नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री रामचन्द्र पौडेल दुइ महिनादेखि नजरबन्दमा हुनुहुन्छ । माघ ६ गते आफ्नै निवासबाट गिरफ्तारीमा परी डेढ महिना प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजमा राखिनुभएका पौडेल हाल प्रहरी पहरा गण त्रिपुरेश्वरमा हुनुहुन्छ । पौडेल पार्टर्ीीे एघारौं महाधिवेशनमा र्सवाधिक मतबाट केन्द्रीय सदस्यमा विजयी हुनुभएको थियो । दोस्रो मत पाउनु भएका उहाँलाई सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महामन्त्री मनोनयन गर्नुभएको थियो ।

विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका पौडेल ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तनहँु जिल्लाबाट तिनै वटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सांसदमा विजयी बन्नुभएको थियो । उहाँ २०५१-२०५६ सम्मको प्रतिनिधि सभाको सभामुख, २०५१ अगाडि स्थानीय विकासमन्त्री र २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डको समयमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेस एकीकरण र राजाको असोज १८ पछिको शासनको खरो आलोचक पौडेलसँग प्रहरी पहरा गणमा स्वतन्त्र समाचार सेवाका खिला कार्कीले गरेको वार्तालाप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

पौडेल - वर्तमान अवस्थामा हाम्रो लर्डाई भनेको कानुनी हैन र । यो राजनीतिक लर्डाई हो । राजनीति गर्ने मान्छेले जेलजीवनबाट मुक्ती पाउनका लागि रिट हाल्दै अदालत जाने पनि हैन । राजनीति गर्नेहरुले जेल बस्न डराउनु पनि हुँदैन । त्यो भन्दा प्रमुख विषय भनेको लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरुको साझा मोर्चा सात दलले र नेपाली कांग्रेसले पनि औपचारिक रुपमा बन्दी छुटाउन अदालत जाने निर्ण्र्ाागरेको जानकारी पाएको छैन ।

पार्टर्ीीले फेरि चैत्रको अन्तिम साताबाट आन्दोलन सुरुवात गरेका छन्, । अबको आन्दोलन कस्तो हुनर्ुपर्छ -

पौडेल - आन्दोलन चैत्रको अन्तिम साताबाट मात्र हैन, निरन्तर कायम छ । तर चैत्रको अन्तीम साताका कार्यक्रम केही दुविधामा रहेको मेरो अनुमान छ । ४ दिने आम हडतालका बीचमा राजधानीमा पर््रदर्शन भनिएको छ । तर हडतालका बीचमा पर््रदर्शन हु्ँदा जनसहभागीता कम हुन सक्दछ । यस बारेमा मेरो तर्फाट पर्ुनविचार गर्न साथीहरुलाई खबर पर्ठाईसकेको छु । आम हड्ताल आन्दोलन उत्कर्षा पुगेका समयमा दिने कार्यक्रम हुन तर पर््रदर्शन पछि जनता सडकमा उत्रन थालेपछि मात्र आम हड्तालका कार्यक्रम दिइरहनर्ुपर्दथ्यो । तर जस्तो अवस्था र प्रकृतिका कार्यक्रम भएपनि लोकतन्त्रका लागि हुने आन्दोलनमा सबैपक्षको सहभागीताको आशा गरेको छु ।

दल-माओवादी बीचको समझदारीलाई यथावत राख्ने ढंगबाट मात्र दोश्रो समझदारी आयो यसलाई कसरी हर्ेर्नुभएको छ -

पौडेल - दल- माओवादी बीचको समझदारी विभिन्न दबाबका बावजुत पनि कायम रहयो । तर यसलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षले हिम्मत गर्नुपर्दथ्यो त्यो हिम्मत गरेनन् । मंसिर ७ गते भएको समझदारीमा देखिएका प्रश्नहरु समाधान गरेर अगाडि आउनु पर्दथ्यो त्यो भएन । पहिलो समझदारीको पाँच महिना बितिसक्दा पनि समझादारी माओवादीले इमान्दार भएर कार्यान्वयन गरेनन दोश्रो, समझदारीमा यसको कार्यान्वयन जोडसँग उठ्नर्ुपर्दथ्यो । त्यो भएझै लागेन । पाँच पाँच महिनासम्म दलका कार्यकर्ताहरु पर्ून स्थापित भएर गाउँ र्फकन सकेनन् । समझदारी पछि पनि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा माओवादी गतिविधिका कारण शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा अवरोध समेत सृजना भए । समझदारी पछि शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन दमन गर्ने बाहाना राज्यलाई छोड्नु हुदैनथ्यो ।

पौडेल- राजासँग संवाद हुदैन हैन हुन्छ तर संवादमा जाने विषय त हुने पथ्र्यो नि - राजा संवादका लागि आउ भनेर सम्बोधन गर्छन तर शासन छोड्दैन आफ्नै छत्र छायाँमा उमे्रर हर्ुर्की राजनीतिक आवरण दिएका जनताले नामै नसुनेका सँग संवाद गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ इच्छुक दलहरु भनी सम्बोधन गर्छन अनि कसरी वार्ता हुन्छ । संसदवादी राजनीतिक दलहरु जनताका शक्ति हुन भनेर हानी भनिरहेका छौ तर राजा दलहरुलाई कि राजाको कित्तामा कि माओवादी कित्तामा राख्न खोजिरहेका छन् । यसो हुँदा दलहरु अपमान सहेर वार्ता जाँदैनन् । तर माओवादीले अहिले जनताका शक्ति दलहरु नै हुन भन्ने स्विकार गरिसकेका छन् । त्यो अवस्थामा संवाद चलिरहेको हो ।

राजासँग संवाद हुँदैन माओवादी हिंसा छोड्दैनन् अवको निकास के त ?

पौडेल - अबको निकास प्रष्ट नै छ । जनताको शक्तिबाट जनताको संसद पर्ुनस्थापना गरेर संविधान सभामा जानुनै निकास हो । त्यकास लागि देश विदेशका सवै शक्ति सहमत भइसकेका छन् राजा बाहेक । र अव बाँकी भनेको विनकास कहिले सम्ममा भन्ने हो । निकासका लागि दलहरुले हतार गरेका छैनन् । दलहरु भावी पुस्ताले आवाज उठाउनु नपर्ने प्रजातन्त्रको पक्षमा छन् । पंचायतमा ३० बर्षसम्म संर्घष्ा गरेका दलहरु छोटो समयमा अत्तालीएका छैनन ।

पौडेल - हो विदेशी मित्रहरुले त्यो भनेका छन् । उनीहरुले राजाको असली रोडम्याप थाहा पाएका छैनन् । विदेशी मित्रहरुलाई पनि भ्रममा राख्ने आयातीत मान्छेको भीक राजाले जम्मा गरेका छन् । त्यसैले गर्दा विदेशी मित्रहरुले राजासँग मिल भनेको हो । तर उनीहरुले लोकतन्त्रलाई तिलाञ्जली दिएर दलसँग मिल त भनेका छैनन् नि । त्यसैले केही समय लाग्न सक्दछ विदेशी मित्रहरु भ्रम चिर्न त्यसपछि उनीहरु आफै भन्न थाल्दछन् जनताका शक्ती एकठाउँमा रहनर्ुपर्छ भनेर । प्रजातन्त्र देउ, भनेर एकबर्षदेखि राजालाई भन्दै आएको विदेशी मित्रहरुको आवाजलाई पनि राजाले वेवास्ता गरेको हेरिरहेका छन् नि । प्रजातन्त्रबादी मित्र राष्ट्रले अहिले राजा र दल मिल्न भनिरहेका छन् । उहाँहरु त अवश्य कन्भिन्स हुनुहुन्छ जबकी पंचायती पृष्ठ भूमिका र्सर्ूयबहादुर थापा र पशुपतीहरु त कन्भीन्स भएका छन् ।

बन्दी जिवन कसरी बितानुभएको छ ?

पौडेल- भेट्न आउने साथीहरुसँग भेटघाट, बिहान बेलुका कम्पाउण्ड भित्र घुमिफर र पढ्न थालेको छु । लेख्न चाँही मुड चलेको छैन । अहिले ‘द इण्ड अफ सेन्चुरी’ भन्ने पुस्तक पढ्दै छु ।

राजाले ‘असोज अठार’को शाही घोषणामार्फत निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाइ बर्खास्त गरी प्रत्यक्ष शासन प्रारम्भ गरेयता संसदवादी राजनीतिक दलहरुले पटक-पटक सञ्चालन गर्दै आएको ‘निर्णायक शान्तिपूर्ण संघर्ष’ यसपटक भने वास्तवमै ‘निर्णायक परिक्षण’को अवस्थामा आइपुगेको छ ।

यही चैत्र २४ गतेबाट थाल्ने भनिएको शान्तिपूर्ण संघर्षको सफलता र असफलताले नै राष्ट्रिय राजनीतिमा सात दलको वास्तविक हैसियत स्पष्ट पार्ने छ । तर विगतका ‘निर्र्ण्ाायक संघर्ष’हरु उत्कर्षमा पुगेर जसरी बेलुनको हावा फुस्के सरह भएका थिए, यसपटक त्यस्तो नहुने आशा र विश्व्ाास जनतामा जगाउन भने दलहरु अझै सकिरहेका छैनन ।

सात दल र माओवादीबीच केही साझा लक्ष्यमा भएको बाह्र बुंदे समझदारीपछि जनतामा जागेको उत्साहलाइ ‘नगदीकरण’ गर्न दलहरु असमर्थ देखिएका छन् । राजनीतिक दलहरुको झण्डा मुनी खुलेर गोलबन्द हुन नसक्ने, तर वर्तमान शासन सत्ताको तत्काल अन्त्य चाहने विभिन्न संघ संस्थाहरु आन्दोलनको भंगालोमा सामेल हुन चाहन्छन् । तर उनीहरुलाइ समेटन एउटा साझा मोर्चा समेत गठन गर्न नसकिरहेका दलहरुले २०४६ सालमा झैं जनताको स्वस्फुर्त संघर्षको सट्टा यसपटक पनि ‘पटके’ र ‘दिन तोकिएको’ संघरषमा जोड दिइरहेका छन । त्यसैले लोकतान्त्रिक संघर्ष अझै पनि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा परिणत हुन सकिरहेको छैन ।

‘असोज अठार’ यता दलहरुको आन्दोलनमा जनताले पटक-पटक साथ नदिएका होइनन । आन्दोलन उत्कर्षा पुग्नै लागेका बेला कहिले ‘दर्शनभेट’, कहिले ‘सकारात्मक संकेत’ त कहिले ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ नाममा त्यसलाइ तुहाउने काम दलहरुले नै गरेका हुन । दलहरु गाउ जाने, जनता तताउने, उनीहरुलाइ राजधानीमा उतार्ने तयारी गर्ने र निर्णायक दिनमा कुनै न कुनै षडयन्त्रमा अलमलिने क्रम जारी छ । हरेक दलहरुभित्रका ‘घुसपैठिया’ले षडयन्त्रलाइ सफल पार्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । चैत्र २४ देखिको यसपटकको संघर्षका क्रममा पनि नेताहरुबाट पुनः जनतालाइ अन्यौलमा पार्ने अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । बामदेव गौतम र झलनाथ खनालजस्ता हस्तीहरुलाई पाखा लगाएर कार्यवाहक महासचिव बनाईएका एमाले नेता अमृत बोहराले ‘सरकारको दमन र सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रममा पुनर्विचार गरिने’जस्ता अभिव्यक्ति दिएर यसपटक पनि संर्घष्ालाई चरमोत्कर्षा पुर्‍याउने भित्री मनसाय नभएको संकेत गरेका छन् । सात दलले आफ्नो घोषित कार्यक्रमलाई अनेक बहानामा फेरबदल गर्ने संकेत दिएका छन् । ‘नेतृत्वको यही तदर्थवादी सोचका कारण सातै दलको युवा पुस्ता आक्रोशित भईरहेको छ । दलहरुको नेतृत्वमा साहसको कमी स्पष्ट देखिन्छ । ‘कतिपय व्यवहारहरुले दलको नेतृत्व स्वयं निर्ण्ाायक आन्दोलनको पक्षमा छ की छैन भन्ने आंशका उत्पन्न हुन्छ’ राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन् । जस्तो की प्रतिगमन सच्चियो भन्दै सरकारमा गएका ११ जना एमाले नेतामध्ये तेलको भाउ बढाएर बदनामी कमाएका तात्कालीन देउवा सरकारका आपर्ूर्ति मन्त्री इश्वर पोखरेललाई नै अहिले चैत्र २४ देखि सुरु हुने राजधानी केन्द्रित संर्घष्ामा उपत्यका कमाण्डर बनाईएको छ । उता दल-माओवादी समझदारीको विपक्षमा र दरबारलाई फाईदा पुग्ने ढंगले खुलेआम अभिव्यक्ति दिदै हिडेकी नेतृ शैलजा आचार्यमाथि काँग्रेसले कुनै कारबाही चलाएको छैन । यस्ता प्रसंगहरु धेरै छन, जसका कारण जनताले दलहरुमाथि अझै पर्ूण्ा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन ।

सात दलको संर्घष्ा र ‘गाईले कान हल्लाउने कथा’को प्रसंग ठयाक्कै मिल्न आउँछ । कथा अनुसार चराचर जगतको उत्पत्ति भएपछि पहिलो पटक नेपालकै कुनै गाउँको एउटा गोठमा राती भुत पसेछ । भुत धपाउन त्यहाँ बांधिएको गाईले एउटा जुक्ति सोचेछ, र भनेछ-’भुतज्यू, यदि तपाईले मेरो शरीरको सम्पर्ूण्ा रौं गन्न सक्नुभयो भने सदाका लागि यो गोठ तपाईको, सक्नुभएन भने तपाई कहिल्यै यो गोठमा छिर्न पाउनुहुन्न ।’ गाईको ‘रौं गन्ने’ प्रस्ताव सामान्य लाग्यो, भुतलाई । उसले र्सत कबुल गर्‍यो र फटाफट पछाडिको खुट्टाबाट रौं गन्न सुरु गर्‍यो । सम्पर्ूण्ा शरीरको रौं गन्दै जब भुतले निर्ण्ाायक बेलामा कानको रौं गन्न थाल्यो, गाईले र्फरर कान हल्लायो । भुतले बिर्सियो-कहाँ र कति पुगेको थियो गन्ती - किंवदन्ती अनुसार भुतले अहिलेसम्म गाईको रौं गन्न सकेको छैन र त्यसैले चौपाया गोठमा भुत बस्न सक्दैन ।

‘यसपटक पनि सात दलको निर्ण्ाायक संर्घष्ाका क्रममा गाईले कान हल्लाउँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन’-समय राष्ट्रिय साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक जिवेन्द्र सिम्खडा भन्छन्-’संर्घष्ामा नेता, कार्यकर्ता, केही पेशाकर्मी र नागरिक समाजका अगुवा मात्र हैन, आम जनताको सहभागिता हुने वातावरण तयार गर्न दलहरु अझै सकिरहेका छैनन् । आन्दोलनमा जनता उतार्न साझा नारा, साझा मोर्चा, नेताहरुमा दृढ आत्मविश्वास एवं साहस र नयाँ नेपालको स्पष्ट तस्वीर हुनर्ुपर्छ । तर त्यस्तो भईनसकेकाले यसपटक पनि गाईले कान हल्लाउने र आन्दोलनको उभार अलमलमा पर्ने संभावनालाई नकार्न सकिन्न ।’

तर यही असहमती र आशंकाबीच चैत्र २४ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको ‘निर्ण्ाायक संर्घष्ा’को तयारी भने जारी छ । काँग्रेसका सभापति एवं आन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलन रणनीतिबारे सबै दलका नेतासँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको छ । सात दलका कार्यकर्ताहरु संर्घष्ामा व्यापक जनताको सहभागिता जुटाउन घर दैलोमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । यसपटकको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन हाँक्ने जिम्मा पाएका काँग्रेसका उपत्यका कमाण्डर अर्जुननरसिंह केसीले सरकारका अनेक षड्यन्त्र र निषेधाज्ञा तोडिने र कर्फूसमेत उल्लंघन गरिने उदघोष गरेका छन् । उता एमाले उपत्यका समन्वय समितिका सचिव योगेश भट्टर्राईले सरकारी धरपकड, निषेधाज्ञा र अन्य षडयन्त्रलाई विफल पार्न ‘बैकल्पिक व्यवस्था गरिएको’ बताउँछन । भट्टर्राईका अनुसार, सरकारले चैत्र १७ देखिनै सञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्दै नेताहरुको धरपकड अभियान तेज बनाउने भएकाले आन्दोलनको नेतृत्वका लागि खटिने नेताहरु प्रायः भूमिगत भइसकेका छन् । ‘नेताहरु चैत्र २१ गतेसम्म लुक्ने, त्यसपछि हरेक दिन पालैपालो आम गिरफ्तारी दिने तयारी भईरहेको छ । हरेक दिन संर्घष्ाको नेतृत्व गर्नका लागि नेताहरुको वैकल्पिक व्यवस्था हुने छ’ उनले भने । अर्थात यसपटक पनि ‘हजारौं नेता-कार्यकर्ताले गिरफ्तारी दिने र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गर्दै रिहा हुने’क्रम दोहोरिने छ । काँग्रेसका केसी र एमालेका भट्टर्राईले कर्फु तोडने र वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने दावी गरेपनि सात दलले औपचारिक रुपमा कर्फु आदेश उल्लंघन गर्ने घोषणा गरिसकेका छैनन । गृहमन्त्री कमल थापा र संचार मन्त्री श्रीश समसेर राणाले ‘दलहरुमाथि माओवादी सरह व्यवहार गरिने र कर्फ्ूु लगाईने’ घोषणा गरिसकेकाले यसपटक पनि सरकारले चैत्र २४ देखि २६ का दिनहरुमा कर्फू आदेश जारी गर्ने संभावना छ । तर यस्तो अवस्था आएमा के गर्ने भन्ने बारेमा सात दल अझै स्पष्ट छैनन । उता माओवादीले भने ‘अवैध, निरंकुश र दमनकारी सत्तालाई मान्य हुने सीमा र र्सतमा मात्र आन्दोलनलाई कैद गर्ने हिसाबले होइन्, बरु उसका सबै आदेश, कर्फू आदिलाई तोड्दै र अनधिकृत र नाजायज बलप्रयोगको प्रतिरोध गर्दै अघि बढेर मात्र जनआन्दोलनलाई निर्ण्ाायक बिन्दुसम्म पुर्‍याउन सकिने’ सुझाव दिदै आएको छ । के यसपटक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुमा यो साहस र बलिदान देखिएला - डा. बाबुराम भट्टर्राईको विश्लेषणमा सात दलका नेताहरुले खुट्टा नकमाएमा चैत्र २४ देखि २७ गतेसम्मको यसपटकको संर्घष्ाले नेपालको ‘अप्रिल क्रान्ति’लाई जन्म दिने संभावना र सामर्थ्य राख्छ ।

के यसपटकको आन्दोलनलाई ‘अप्रिल क्रान्ति’मा परिणत गर्न दलहरु तयार छन् त - या यसपटक पनि गाईले कान हल्लाउने संभावना नै बढी छ - यी प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित नै छन् ।

पेरिसमा उनी विरुद्ध भएका प्रदर्शनको समाचार निक्कै रोचक छ र यसले केही क्षण भएपनि नेपालका लोकतन्त्रवादीहरुलाइ प्रोत्साहन मिलेको छ ।

तर, सधै राजाकै मात्र दिन रहने छैन । जनता जाग्दैछन्, उनले जति महंगी बढाउंछन्, उनी गद्धी त्यागेर भाग्ने दिन झन नजिकिने छ । जनउभार महंगी विरुद्ध उत्रिन थालिसकेको छ । राजाको सक्रिय शासन समाप्त पार्न आन्दोलन गरिरहेका सात राजनीतिक दल पनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको महंगीका विरुद्ध सडकमा कुर्लिन थालेका छन । यसो हो भने सात दल जनताको प्यारो हुने दिन नजकिने छ । यसले जनता र राजनीतिक दलको घनिष्टता बढाउने छ र निरंकुश राजालाइ गतिलो धक्का दिन बल पुग्ने छ ।

लोड सेडिङ र मूल्य वृद्धि गर्ने सरकारी निर्णय ‘जनतामारा र राष्ट्रमारा’ भएको भन्दै सात दलले १३ चैतका दिन राजधानीलगायत देशभर विशाल प्रदर्शन गरे ।

राजाको सरकारले हालै पेट्रोलियम पदार्थ र उपभोग्य सामाग्रीमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । दरबारमा खानेपानीको छेलोखेलो छ । तर, राजाको गाउं अर्थात राजधानीका जनता पिउने पानी समेत नपाएर हैरान भएका छन ।

सात दलले अन्य भागमा झै राजधानीमा पनि प्रदर्शन गरे । राजधानीको असनबाट सुरु भएको दलको प्रदर्शन नगरका विभिन्न भाग हुंदै इन्द्रचोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले लोडसेडिङ हटाउनु पर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनु पर्ने र उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने नारा लगाएका थिए ।

यो आन्दोलनले स्पष्ट संकेत के गरेको छ भने राजनीतिक दलसंग जनता एकाकार हुंदैछन । यसले निरंकुश राजालाइ कुनै पनि दिन गद्धी त्याग्न बाध्य बनाउन सक्छ । जुनसुकै मुद्धा लिएर किन नहोस् जनता एकै पटक सडकमा आर्ेलिएको दिन राजालाइ जोगाउने कोही हुनेछैन-उनका सेना, प्रहरी र सत्ता पाउन्जेल वरपर बसिरहेका निरंकुशतावादी आफै जोगिन खोज्ने छन, तर, राजालाइ जोगाउने चरो मुसो हुने छैन ।

जनता सडकमा स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन । यही मेसोमा लिम्बुबान मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिले प्रस्तावित लिम्बुवान स्वायक्तता घोषणा लगायतका माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

धनकुटाबाट पत्रकार विजयसन्तोषी र्राईले जनाए अनुसार, मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष वीर नेम्बाङ्गले पर्ूवाञ्चलको अज्ञात स्थलबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिम्बुवान स्वायत्तताको स्थापनाबाट मात्र लिम्बुवानबासीहरुको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती सम्भव रहेको जनाउनुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा ६ अगष्ट १७७४ मा नेपाल र लिम्बुवानबीच भएको सन्धिपत्र तसली मुलुकी लालमोहरको आधारमा वर्तमान पर्ूर्वी नेपालको मेची र कोशी अञ्चल अर्न्तर्गत धनकुटा, सुनसरी, तेह्रथुम, झापा, मोरङ्ग, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग र इलाम जिल्लालाई मिलाएर लिम्बुवान स्वायक्तता गठन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

परराष्ट्र, रक्षा र मुद्राको विषय बाहेक अर्थ, गृह, सञ्चार, न्याय, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ब्यापार, विकास-निर्माण, यातायत, पर्यटन, जलस्रोत, खनिज पदार्थ, कृषि, भूमी, वनलगायतका सवै विषय लिम्बुवान स्वायक्तलाई दिइनुपर्ने, नेपालको संविधान लिम्बुवानमा आंशिक रुपमा मात्र लागू हुनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

पत्रकार महेन्द्र विष्टले लेखेको त्यो समाचारमा भनिएको छ-पर्ूवाञ्चल क्षेत्रका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुमा सशस्त्र व्रि्रोही माओवादीले लगातार आक्रमण गर्न थालेपछि असुरक्षाको कारण देखाउँदै मोरङ्ग सुनसरीको सीमामा रहेको निमुवा प्रहरीचौकी हटाइएको छ ।

चौकीमा र्सइको नेतृत्वमा दर्ुजन भन्दा बढी प्रहरी रहँदै आएका थिए ।

यसैगरी विराटनगर इटहरीको ब्यस्त सडकमा रहेको ट्राफिक कार्यालयलाई पनि क्षेत्रीय ट्र्राफिक कार्यालय इटहरीमा गाँभिएको छ ।

यसैगरी इलाका प्रहरी रानीमा पनि असुरक्षाका कारण रातको समयमा प्रहरीहरु बस्न छाडेका छन । राजमार्गमा पनि सुरक्षा जाँच हुन छोडेको छ ।

एक साताको अवधिमा माओवादीले झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको धरान, मोरङ्गको उर्लाबारी लगायतका क्षेत्रमा आक्रमण गरेका थिए ।

यो सबै हर्ेदा यस्तो डरपोक राज्य हुनु भन्दा त भष्म हुन नै वेश जस्तो लाग्छ ।