फेरि खोसिदैछ, जनताको सुविधा
राजाले सैनिक बलमा सत्ता हत्याएको दिन १९ माघ २०६१ मा नेपालीहरुलाई अन्धकारमा राखियो । नेपाली जनताले लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएको सञ्चार सुविधा खोसियो, लामो समयसम्म । त्यसपछि जनताको सञ्चार सुविधा खोस्ने क्रम जारी छ । राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो सत्ता अफ्टेरोमा पर्यो या जनता विरुद्ध कुनै षड्यन्त्र गर्नु पर्यो भने यसै गर्छन । उनले फेरि त्यही ब्यवहार दोहोर्याउन लागेका छन । सात राजनीतिक दलले आयोजना गरेको २४-२७ चैतको चार दिने आमहड्ताल विफल पार्न राजाको सत्ता मरिमेटेर लागेको छ । त्यही आमहड्तालका बेला आफ्नो गद्धी खोसिएला भन्ने डर राजालाई भएरै होला २४ गतेदेखि सुरु हुने आमहड्ताल भन्दा एक साताअघि नै दलका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने र सञ्चार सर्म्पर्क विच्छेद गराउने षड्यन्त्रमा राज्य उत्रेको छ । पत्रकार खिला कार्कीले ११ चैतका दिन लेखेको समाचारले यही भन्छ । उनी लेख्छन्-घोषित चार दिने आम हड्ताल विफल गराउन सरकारले एकहप्ता अगाडि नै सात दलका नेता तथा कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्ने तयारी गरेको छ । चैत्र २६ गते देखिको जनआन्दोलन विफल बनाउन मुलुकभरका संचार संर्म्पर्क विच्छेद गर्ने तयारी गरीएको समेत खुलासा भएको छ । यसको लागि सरकारले बुधवार चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग गरेको छलफलपछि यस्तो रणनीति लिएको बुझिएको छ । बुधवारको छलफलमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई घरमै स्थानहद तोक्ने या नजरवन्दमा राख्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतको दावि छ । तर बुधवारको बैठकमा सो विषयमा क्नै टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । चैत्र १७ गते बेलुकावाट सम्पर्ुण्ा संचार सेवा अवरुद्व गरी १८ र १९ गतेबाट देशब्यापि नेता कार्यकर्ताको गिरफतारी शुरु गरिनेछ । यसका लाग्ाी सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन पर्ठाई सकेको सूत्रको दावी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएको निर्देशन सहितको गृह मन्त्रालयको पत्रमा ‘चैत्र २६ गतेबाट भनिएको सात दलको पर््रदशनलाई मध्यनजर राख्दै एक हप्ता अगाडीबाट संचार संर्म्पर्क अवरुद्व बनाई सात दलका सक्रिय नेता कार्यकर्ता जो-ध्वंश विध्वशलाइ बढुवा दिदै त्यसैतर्फउतप्रेरित गर्छन उनीहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा स्थानहद गर्ने र नजरवन्द गर्ने निर्देशन जारी गरिएको’ उल्लेख छ । गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पक्राउ गर्नुपर्ने नेताहरुको नामावली उपलब्ध गराइसकेको छ । यस पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी समेत सरकारी निगरानीमा पर्ने स्रोतले बतायो । सरकारले पहिलोपटक राप्रपा संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताहरुलाइ निगरानीमा राख्न गृहले आदेश दिएको सुरक्षा स्रोतले पुष्टि गरेको छ । उपत्यकामा नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न जिम्मा शसस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ । संचार सर्म्पर्क विच्छेद गर्ने पर्ूव अभ्यास स्वरुप शुक्रवार बिहान केही समय टेलिफोनहरु विच्छेद गरिएको थियो ।
