लिम्बु अब आन्दोलनमा
राजाको निरंकुश सत्ताले कसैको माग सुन्दैन्, मुलुकमा जतिसुकै जनता मरुन् या जति रगतको भेल बगोस् उनलाई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउन पाए पुग्छ । जनता सडकमा स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन । यही मेसोमा लिम्बुबान मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिले प्रस्तावित लिम्बुवान स्वायक्तता घोषणा लगायतका माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । धनकुटाबाट पत्रकार विजयसन्तोषी र्राईले जनाए अनुसार, मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष वीर नेम्बाङ्गले पर्ूवाञ्चलको अज्ञात स्थलबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिम्बुवान स्वायत्तताको स्थापनाबाट मात्र लिम्बुवानबासीहरुको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती सम्भव रहेको जनाउनुभएको छ । विज्ञप्तिमा ६ अगष्ट १७७४ मा नेपाल र लिम्बुवानबीच भएको सन्धिपत्र तसली मुलुकी लालमोहरको आधारमा वर्तमान पर्ूर्वी नेपालको मेची र कोशी अञ्चल अर्न्तर्गत धनकुटा, सुनसरी, तेह्रथुम, झापा, मोरङ्ग, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग र इलाम जिल्लालाई मिलाएर लिम्बुवान स्वायक्तता गठन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । परराष्ट्र, रक्षा र मुद्राको विषय बाहेक अर्थ, गृह, सञ्चार, न्याय, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ब्यापार, विकास-निर्माण, यातायत, पर्यटन, जलस्रोत, खनिज पदार्थ, कृषि, भूमी, वनलगायतका सवै विषय लिम्बुवान स्वायक्तलाई दिइनुपर्ने, नेपालको संविधान लिम्बुवानमा आंशिक रुपमा मात्र लागू हुनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
