राजाले ‘असोज अठार’को शाही घोषणामार्फत निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाइ बर्खास्त गरी प्रत्यक्ष शासन प्रारम्भ गरेयता संसदवादी राजनीतिक दलहरुले पटक-पटक सञ्चालन गर्दै आएको ‘निर्णायक शान्तिपूर्ण संघर्ष’ यसपटक भने वास्तवमै ‘निर्णायक परिक्षण’को अवस्थामा आइपुगेको छ ।

यही चैत्र २४ गतेबाट थाल्ने भनिएको शान्तिपूर्ण संघर्षको सफलता र असफलताले नै राष्ट्रिय राजनीतिमा सात दलको वास्तविक हैसियत स्पष्ट पार्ने छ । तर विगतका ‘निर्र्ण्ाायक संघर्ष’हरु उत्कर्षमा पुगेर जसरी बेलुनको हावा फुस्के सरह भएका थिए, यसपटक त्यस्तो नहुने आशा र विश्व्ाास जनतामा जगाउन भने दलहरु अझै सकिरहेका छैनन ।

सात दल र माओवादीबीच केही साझा लक्ष्यमा भएको बाह्र बुंदे समझदारीपछि जनतामा जागेको उत्साहलाइ ‘नगदीकरण’ गर्न दलहरु असमर्थ देखिएका छन् । राजनीतिक दलहरुको झण्डा मुनी खुलेर गोलबन्द हुन नसक्ने, तर वर्तमान शासन सत्ताको तत्काल अन्त्य चाहने विभिन्न संघ संस्थाहरु आन्दोलनको भंगालोमा सामेल हुन चाहन्छन् । तर उनीहरुलाइ समेटन एउटा साझा मोर्चा समेत गठन गर्न नसकिरहेका दलहरुले २०४६ सालमा झैं जनताको स्वस्फुर्त संघर्षको सट्टा यसपटक पनि ‘पटके’ र ‘दिन तोकिएको’ संघरषमा जोड दिइरहेका छन । त्यसैले लोकतान्त्रिक संघर्ष अझै पनि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा परिणत हुन सकिरहेको छैन ।

‘असोज अठार’ यता दलहरुको आन्दोलनमा जनताले पटक-पटक साथ नदिएका होइनन । आन्दोलन उत्कर्षा पुग्नै लागेका बेला कहिले ‘दर्शनभेट’, कहिले ‘सकारात्मक संकेत’ त कहिले ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ नाममा त्यसलाइ तुहाउने काम दलहरुले नै गरेका हुन । दलहरु गाउ जाने, जनता तताउने, उनीहरुलाइ राजधानीमा उतार्ने तयारी गर्ने र निर्णायक दिनमा कुनै न कुनै षडयन्त्रमा अलमलिने क्रम जारी छ । हरेक दलहरुभित्रका ‘घुसपैठिया’ले षडयन्त्रलाइ सफल पार्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । चैत्र २४ देखिको यसपटकको संघर्षका क्रममा पनि नेताहरुबाट पुनः जनतालाइ अन्यौलमा पार्ने अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । बामदेव गौतम र झलनाथ खनालजस्ता हस्तीहरुलाई पाखा लगाएर कार्यवाहक महासचिव बनाईएका एमाले नेता अमृत बोहराले ‘सरकारको दमन र सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रममा पुनर्विचार गरिने’जस्ता अभिव्यक्ति दिएर यसपटक पनि संर्घष्ालाई चरमोत्कर्षा पुर्‍याउने भित्री मनसाय नभएको संकेत गरेका छन् । सात दलले आफ्नो घोषित कार्यक्रमलाई अनेक बहानामा फेरबदल गर्ने संकेत दिएका छन् । ‘नेतृत्वको यही तदर्थवादी सोचका कारण सातै दलको युवा पुस्ता आक्रोशित भईरहेको छ । दलहरुको नेतृत्वमा साहसको कमी स्पष्ट देखिन्छ । ‘कतिपय व्यवहारहरुले दलको नेतृत्व स्वयं निर्ण्ाायक आन्दोलनको पक्षमा छ की छैन भन्ने आंशका उत्पन्न हुन्छ’ राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन् । जस्तो की प्रतिगमन सच्चियो भन्दै सरकारमा गएका ११ जना एमाले नेतामध्ये तेलको भाउ बढाएर बदनामी कमाएका तात्कालीन देउवा सरकारका आपर्ूर्ति मन्त्री इश्वर पोखरेललाई नै अहिले चैत्र २४ देखि सुरु हुने राजधानी केन्द्रित संर्घष्ामा उपत्यका कमाण्डर बनाईएको छ । उता दल-माओवादी समझदारीको विपक्षमा र दरबारलाई फाईदा पुग्ने ढंगले खुलेआम अभिव्यक्ति दिदै हिडेकी नेतृ शैलजा आचार्यमाथि काँग्रेसले कुनै कारबाही चलाएको छैन । यस्ता प्रसंगहरु धेरै छन, जसका कारण जनताले दलहरुमाथि अझै पर्ूण्ा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन ।

सात दलको संर्घष्ा र ‘गाईले कान हल्लाउने कथा’को प्रसंग ठयाक्कै मिल्न आउँछ । कथा अनुसार चराचर जगतको उत्पत्ति भएपछि पहिलो पटक नेपालकै कुनै गाउँको एउटा गोठमा राती भुत पसेछ । भुत धपाउन त्यहाँ बांधिएको गाईले एउटा जुक्ति सोचेछ, र भनेछ-’भुतज्यू, यदि तपाईले मेरो शरीरको सम्पर्ूण्ा रौं गन्न सक्नुभयो भने सदाका लागि यो गोठ तपाईको, सक्नुभएन भने तपाई कहिल्यै यो गोठमा छिर्न पाउनुहुन्न ।’ गाईको ‘रौं गन्ने’ प्रस्ताव सामान्य लाग्यो, भुतलाई । उसले र्सत कबुल गर्‍यो र फटाफट पछाडिको खुट्टाबाट रौं गन्न सुरु गर्‍यो । सम्पर्ूण्ा शरीरको रौं गन्दै जब भुतले निर्ण्ाायक बेलामा कानको रौं गन्न थाल्यो, गाईले र्फरर कान हल्लायो । भुतले बिर्सियो-कहाँ र कति पुगेको थियो गन्ती - किंवदन्ती अनुसार भुतले अहिलेसम्म गाईको रौं गन्न सकेको छैन र त्यसैले चौपाया गोठमा भुत बस्न सक्दैन ।

‘यसपटक पनि सात दलको निर्ण्ाायक संर्घष्ाका क्रममा गाईले कान हल्लाउँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन’-समय राष्ट्रिय साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक जिवेन्द्र सिम्खडा भन्छन्-’संर्घष्ामा नेता, कार्यकर्ता, केही पेशाकर्मी र नागरिक समाजका अगुवा मात्र हैन, आम जनताको सहभागिता हुने वातावरण तयार गर्न दलहरु अझै सकिरहेका छैनन् । आन्दोलनमा जनता उतार्न साझा नारा, साझा मोर्चा, नेताहरुमा दृढ आत्मविश्वास एवं साहस र नयाँ नेपालको स्पष्ट तस्वीर हुनर्ुपर्छ । तर त्यस्तो भईनसकेकाले यसपटक पनि गाईले कान हल्लाउने र आन्दोलनको उभार अलमलमा पर्ने संभावनालाई नकार्न सकिन्न ।’

तर यही असहमती र आशंकाबीच चैत्र २४ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको ‘निर्ण्ाायक संर्घष्ा’को तयारी भने जारी छ । काँग्रेसका सभापति एवं आन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलन रणनीतिबारे सबै दलका नेतासँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको छ । सात दलका कार्यकर्ताहरु संर्घष्ामा व्यापक जनताको सहभागिता जुटाउन घर दैलोमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । यसपटकको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन हाँक्ने जिम्मा पाएका काँग्रेसका उपत्यका कमाण्डर अर्जुननरसिंह केसीले सरकारका अनेक षड्यन्त्र र निषेधाज्ञा तोडिने र कर्फूसमेत उल्लंघन गरिने उदघोष गरेका छन् । उता एमाले उपत्यका समन्वय समितिका सचिव योगेश भट्टर्राईले सरकारी धरपकड, निषेधाज्ञा र अन्य षडयन्त्रलाई विफल पार्न ‘बैकल्पिक व्यवस्था गरिएको’ बताउँछन । भट्टर्राईका अनुसार, सरकारले चैत्र १७ देखिनै सञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्दै नेताहरुको धरपकड अभियान तेज बनाउने भएकाले आन्दोलनको नेतृत्वका लागि खटिने नेताहरु प्रायः भूमिगत भइसकेका छन् । ‘नेताहरु चैत्र २१ गतेसम्म लुक्ने, त्यसपछि हरेक दिन पालैपालो आम गिरफ्तारी दिने तयारी भईरहेको छ । हरेक दिन संर्घष्ाको नेतृत्व गर्नका लागि नेताहरुको वैकल्पिक व्यवस्था हुने छ’ उनले भने । अर्थात यसपटक पनि ‘हजारौं नेता-कार्यकर्ताले गिरफ्तारी दिने र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गर्दै रिहा हुने’क्रम दोहोरिने छ । काँग्रेसका केसी र एमालेका भट्टर्राईले कर्फु तोडने र वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने दावी गरेपनि सात दलले औपचारिक रुपमा कर्फु आदेश उल्लंघन गर्ने घोषणा गरिसकेका छैनन । गृहमन्त्री कमल थापा र संचार मन्त्री श्रीश समसेर राणाले ‘दलहरुमाथि माओवादी सरह व्यवहार गरिने र कर्फ्ूु लगाईने’ घोषणा गरिसकेकाले यसपटक पनि सरकारले चैत्र २४ देखि २६ का दिनहरुमा कर्फू आदेश जारी गर्ने संभावना छ । तर यस्तो अवस्था आएमा के गर्ने भन्ने बारेमा सात दल अझै स्पष्ट छैनन । उता माओवादीले भने ‘अवैध, निरंकुश र दमनकारी सत्तालाई मान्य हुने सीमा र र्सतमा मात्र आन्दोलनलाई कैद गर्ने हिसाबले होइन्, बरु उसका सबै आदेश, कर्फू आदिलाई तोड्दै र अनधिकृत र नाजायज बलप्रयोगको प्रतिरोध गर्दै अघि बढेर मात्र जनआन्दोलनलाई निर्ण्ाायक बिन्दुसम्म पुर्‍याउन सकिने’ सुझाव दिदै आएको छ । के यसपटक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुमा यो साहस र बलिदान देखिएला - डा. बाबुराम भट्टर्राईको विश्लेषणमा सात दलका नेताहरुले खुट्टा नकमाएमा चैत्र २४ देखि २७ गतेसम्मको यसपटकको संर्घष्ाले नेपालको ‘अप्रिल क्रान्ति’लाई जन्म दिने संभावना र सामर्थ्य राख्छ ।

के यसपटकको आन्दोलनलाई ‘अप्रिल क्रान्ति’मा परिणत गर्न दलहरु तयार छन् त - या यसपटक पनि गाईले कान हल्लाउने संभावना नै बढी छ - यी प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित नै छन् ।