सोमबार राति साढे ११ बजे शाही घोषणामार्फत जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि ०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको संसद्लाई पुनःस्थापित भएको हो । हजारौं जनता सोमबार राति ुयो जित कस्को-जनताकोु भन्दै सडकमा ओर्लिए ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक यही वैशाख १५ गते शुक्रबार दिउसो १ बजे संसद् भवन सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वानसमेत शाही सन्देशमा छ । ुनेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित यो संसद्बाट हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छु सन्देशमा भनिएको छ । तर शाही घोषणामा कुनै षडयन्त्र लुकेको छ कि भन्नेतिर भने ध्यान दिनै पर्छ । राजाको सत्ताकांक्षा छ, तसर्थ उनी यो संसदलाइ असफल पार्ने र माओवादीसंग वार्ता गरी संविधान सभामा जाने विषयमा भित्रि कुनामा बसेर षडयन्त्रमूलक खेल खेल्न लागिहाल्न बेर छैन ।

सात राजनीतिक दलले शाही सम्बोधनको स्वागत गर्दै समस्या समाधानका निम्ति ढोका खुलेको बताएका छन् । साथै माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारीको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत माओवादीलाई लोकतन्त्रको मूल धारमा ल्याउने जिम्मेवारी दल र संसद्ले पूरा गर्नेसमेत उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सोमबार साँझ सरकारी टेलिभिजनबाट प्रसारित सन्देशमा भनिएको छ- ुनेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनःस्थापित गरिबक्सेका छौं ।ु सन्देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी वहन गर्न आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरूलाई आह्वानसमेत गरिएको छ ।

साथै सन्देशमा जनआन्दोलनमा जीवन गुमाएकाप्रति समवेदना र घाइते एवं आहत भएका सबैप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मुलुक दिगो शान्ति, प्रगति, पूर्ण प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकतातर्फ अभिमुख हुने विश्वास प्रकट गरिएको छ ।

सात दलको नेतृत्वमा माओवादीसँगको समझदारीअनुरूप भएको निणर्ायक आन्दोलन सोमबार १९औं दिन पुगेको थियो । यस अवधिमा निरन्तर रूपमा अधिराज्यव्यापी लाखौंलाख जनता लोकतन्त्रको माग गर्दै सडक उर्लिएको थियो । सबै पेसा, व्यवसाय, समुह, समुदायसमेतले सहभागिता जनाएको जनआन्दोलनले पछिल्ला दिनहरूमा थप व्यापाकता पाउँदै आएको थियो । जनआन्दोलनमा बढ्दो सहभागितासँगै सत्ताको क्रूर दमनले पनि सीमा नाघेको थियो ।

जनआन्दोलनमा कम्तीमा १५ जना सहिद भएका छन् । ५ हजार आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । केही अझै वेपत्ता छन् ।

सात दल र माओवादीबीच गत मंसिरमा भएको समझदारीमा आन्दोलनको शक्तिले संसद्को पुनःस्थापन गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरूपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा आन्दोलनरत सात दल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख थियो ।

त्यसैगरी माओवादीले त्यसै समझदारीमा आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभा निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा र प्रतिबद्धता राखेको थियो । साथै प्रक्रियागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच सवाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी सोत बनेको थियो ।

बिघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस -विभाजनअघि० ११३, एमाले ६८, राप्रपा १२, नेपाल सद्भावना पार्टी ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा ५, संयुक्त जनमोर्चा १, नेमकिपा १ सांसद संख्य रहेको छ । २०५९ कांग्रेस विभाजन भएका कारण को कति कता छन् भनी यकिन भइसकेको छैन भने नेपाल सद्भावना पार्टी पनि विभाजित छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र संयुक्त जनमोर्चा भने यसबीचमा एकीकृत भएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसभित्र खिचलो उत्पन्न भएपछि २०५९ जेठ ८ को मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाले तीन वर्षे कार्यकालमात्रै पूरा गरेको थियो ।

देउवाले संकटकालीन अवधि थप गर्न संसद्मा दर्ता प्रस्ताव फिर्ता लिन आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्देश गरेपछि ुप्रधानमन्त्री पद्धति र संसदीय व्यवस्थाको रक्षाु का लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस जिकिर गर्नुभएको थियो । राजाले देउवा सरकार विघटन गरी राजकीय अधिकार आफैं लिएका थिए ।