संसदभित्र अपराधीहरु
जनआन्दोलन-२ मा दमन गर्ने अभियुक्तहरूलाई कारबाही गर्ने न्यायिक समिति गठन गर्ने अख्तियारी पाएको पुनःर्स्थापित संसदमै नौ जना मल्लिक आयोगले किटेकाहरू अपराधीहरू छन्। ०४६ को जनआन्दोलन दबाउने भनी मल्लिक आयोगले अपराधी दरेको तर हाल सांसदका रुपमा आसिन व्यक्तिहरू हुन्- नरबहादुर बुढाथोकी, बद्रीप्रसाद मण्डल, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, पशुपतिशम्शेर राणा, सूर्यबहादुर थापा, कृष्णचरण श्रेष्ठ, बेनुपराज प्रसाई, दिलबहादुर लामा र शरदसिंह भण्डारी। जनआन्दोलन-२ समेत दबाउन भ्याएका मोरङ्ग-७ का सांसद एवं सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष बद्री मण्डल शाही निरंकुश सत्ताको मन्त्री थिए। त्यस्तै त्यही पार्टीका सदस्य सप्तरी-५ का मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव निरंकुश शाही सत्ताको क्षेत्रीय प्रशासक थिए। राप्रपाका अध्यक्ष राणा सिन्धुपाल्चोक-३ को प्रतिनिधित्व गर्छन् भने उनकै पार्टीका सांसद श्रेष्ठ सिरहा-३ र थापा ९राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष० धनकुटा-२ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। राणालाई सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर हत्याकाण्डका नाइकेको रुपमा किटिएको छ भने थापालाई वन, कार्पेट, सुन काण्ड र जनमतसंग्रहको परिणाम उल्ट्याउने खलनायकको रुपमा प्रतिवेदनमा किटिएको छ। कृष्णचरण श्रेष्ठ पञ्चायतको अन्तिम समयमा मन्त्री रही ०४६ सालको जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्नेमा पर्छन्। इलाम क्षेत्र-१ बाट निर्वाचित भई पंचायतको पतन हुने बेला मरिचमान सिंह श्रेष्ठको मन्त्रिमण्डलमा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री रहेका बेनुपराज प्रसाई त अहिले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचिव नै छन्। कांग्रेसबाटै निर्वाचित भई हाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा रहेका शरदसिंह भण्डारी र दिलबहादुर लामा पनि २०४६ को जनआन्दोलन दबाउनेमा पर्छन्। भण्डारी महत्तरी-३ को प्रतिनिधित्व गर्छन् भने लामा रसुवाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। भण्डारी पञ्चायतको अन्तिम समयमा वाणिज्य राज्यमन्त्री भने लामा पञ्चायतकालमा प्रहरी महानिरीक्षक भई तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरूको संलग्नतामा सुन तथा लागूऔषध तस्करीका सारथी थिए। यसैवीच मल्लिक आयोगले अपराधी किटेको तर नेकपा एमालेको टिकटबाट डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद नरबहादुर बुढाथोकीको पद रिक्त राख्न एमाले पार्टी संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ। चालू प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुढाथोकी र मण्डलको अनुहार देखिएको छैन। तर मल्लिक आयोगमा अरु अभियुक्तहरू संसदमा उपस्थित छन्। ०४६ सालको जनआन्दोलन दबाउने अपराधीहरू नै सांसद रहेको संसदले जनआन्दोलन-२ दबाउनेमाथि कारबाही गर्ला ?
