Kathmandu-1

NC candidate Prakash Man Singh won with 14315 votes

CPN-UML’s Madhav Kumar Nepal – 709 votes

NC’s Deepak Kuikel- 673 votes

NC’s  Chakra Bahadur Thakuri- 2002 votes

Maoists’ Manu Humagai- 878 votes

Kathmandu-4

NC Suprabha Ghimire-1706

UML’s Bidya Bhandhari-1045

Maoists’ Pawan Man Shrestha-979

Kathmandu-5

NC candidate Narahari Acharya– 314

CPN UML candidate Ishwar Pokharel–

Maoist candidate Dipendra Prakash Maharjan– 226 votes

NC Bhimsen Das Pradhan – 318 votes

MAOIST Hitman Shakya –222 votes

Kathmandu-9

NC- 1771 votes

UML 1378 votes

Maoist- 1145 votes

NC Rajan KC-541 votes

UML Sanu Shrestha- 395 votes

Lalitpur-2

NC candidate Chandra Maharjan- 4571

Maoist candidate Raj Kaji Maharjan- 4187

CPN UML candidate Siddhi Lal Singh- 3421

Lalitpur-3

Maoist Pampha Bhusal- 5542

UML Raghuji Panta - 3148

NC Mohan Shyam Poudel- 2903

Maoists’ Devendra Shrestha–  962 votes

NC Krishna Sundar Dhau — 634 votes

Bhaktapur -2

NWPP 3003 votes

NC 2334 votes

UML 1447 votes

Banke -3

Forum – 859 votes

Maoists -216 votes

RPP – 119 votes

Banke-4

Maoist – 772 votes

Mahato- led NSP- 468 votes

NC- 395 votes

दोस्रो जनआन्दोलनले चार वर्षअघि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएलगत्तै मध्यरातमा आमजनता खुसीयाली मनाउन सडकमा उत्रिएका छन् ।

सोमबार राति साढे ११ बजे शाही घोषणामार्फत जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि ०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको संसद्लाई पुनःस्थापित भएको हो । हजारौं जनता सोमबार राति ुयो जित कस्को-जनताकोु भन्दै सडकमा ओर्लिए ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक यही वैशाख १५ गते शुक्रबार दिउसो १ बजे संसद् भवन सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वानसमेत शाही सन्देशमा छ । ुनेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित यो संसद्बाट हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छु सन्देशमा भनिएको छ । तर शाही घोषणामा कुनै षडयन्त्र लुकेको छ कि भन्नेतिर भने ध्यान दिनै पर्छ । राजाको सत्ताकांक्षा छ, तसर्थ उनी यो संसदलाइ असफल पार्ने र माओवादीसंग वार्ता गरी संविधान सभामा जाने विषयमा भित्रि कुनामा बसेर षडयन्त्रमूलक खेल खेल्न लागिहाल्न बेर छैन ।

सात राजनीतिक दलले शाही सम्बोधनको स्वागत गर्दै समस्या समाधानका निम्ति ढोका खुलेको बताएका छन् । साथै माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारीको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत माओवादीलाई लोकतन्त्रको मूल धारमा ल्याउने जिम्मेवारी दल र संसद्ले पूरा गर्नेसमेत उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सोमबार साँझ सरकारी टेलिभिजनबाट प्रसारित सन्देशमा भनिएको छ- ुनेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनःस्थापित गरिबक्सेका छौं ।ु सन्देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी वहन गर्न आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरूलाई आह्वानसमेत गरिएको छ ।

साथै सन्देशमा जनआन्दोलनमा जीवन गुमाएकाप्रति समवेदना र घाइते एवं आहत भएका सबैप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मुलुक दिगो शान्ति, प्रगति, पूर्ण प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकतातर्फ अभिमुख हुने विश्वास प्रकट गरिएको छ ।

सात दलको नेतृत्वमा माओवादीसँगको समझदारीअनुरूप भएको निणर्ायक आन्दोलन सोमबार १९औं दिन पुगेको थियो । यस अवधिमा निरन्तर रूपमा अधिराज्यव्यापी लाखौंलाख जनता लोकतन्त्रको माग गर्दै सडक उर्लिएको थियो । सबै पेसा, व्यवसाय, समुह, समुदायसमेतले सहभागिता जनाएको जनआन्दोलनले पछिल्ला दिनहरूमा थप व्यापाकता पाउँदै आएको थियो । जनआन्दोलनमा बढ्दो सहभागितासँगै सत्ताको क्रूर दमनले पनि सीमा नाघेको थियो ।

जनआन्दोलनमा कम्तीमा १५ जना सहिद भएका छन् । ५ हजार आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । केही अझै वेपत्ता छन् ।

सात दल र माओवादीबीच गत मंसिरमा भएको समझदारीमा आन्दोलनको शक्तिले संसद्को पुनःस्थापन गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरूपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा आन्दोलनरत सात दल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख थियो ।

त्यसैगरी माओवादीले त्यसै समझदारीमा आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभा निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा र प्रतिबद्धता राखेको थियो । साथै प्रक्रियागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच सवाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी सोत बनेको थियो ।

बिघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस -विभाजनअघि० ११३, एमाले ६८, राप्रपा १२, नेपाल सद्भावना पार्टी ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा ५, संयुक्त जनमोर्चा १, नेमकिपा १ सांसद संख्य रहेको छ । २०५९ कांग्रेस विभाजन भएका कारण को कति कता छन् भनी यकिन भइसकेको छैन भने नेपाल सद्भावना पार्टी पनि विभाजित छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र संयुक्त जनमोर्चा भने यसबीचमा एकीकृत भएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसभित्र खिचलो उत्पन्न भएपछि २०५९ जेठ ८ को मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाले तीन वर्षे कार्यकालमात्रै पूरा गरेको थियो ।

देउवाले संकटकालीन अवधि थप गर्न संसद्मा दर्ता प्रस्ताव फिर्ता लिन आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्देश गरेपछि ुप्रधानमन्त्री पद्धति र संसदीय व्यवस्थाको रक्षाु का लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस जिकिर गर्नुभएको थियो । राजाले देउवा सरकार विघटन गरी राजकीय अधिकार आफैं लिएका थिए ।

नयां वर्ष २०६३ को शुभकामना, आज जसले भेटे पनि मलाई यस्तै भने । किन भने कुन्नि बुझ्नै सकिएन । मलाई चाहिं नयां वर्षको शुभकामना दिन मनै छैन । त्यही कारण अरुले दिएको शुभकामना पनि मनले ममानी नमानी ‘सेम टु यू’ भनेर फर्काए । यसो भन्दा मेरो मन पटक्कै प्रसन्न भएन । त्यही कारण म भन्दै छु, म त दिन्न शुभकामना ।

ल शुभकामना लिनै चाहनु हुन्छ भने लोकतन्त्र आउने दिनका लागि अहिले नै अर्थात अग्रीम शुभ कामना है त । जहिले लोकतन्त्र आउला, त्यसै दिनका लागि ।

सात राजनीतिक दलले तपार्इ हामीलार्इ आज नयां वर्ष २०६२ को शुभकामना दिएका छन । जनआन्दोलन समाप्त पार्दै सत्तारोहण गर्ने हुन कि भन्ने भ्रम चिर्दै ती दलले नयां वर्षलार्इ आन्दोलनको वर्ष बनाउने भएका छन । क्यावात, नयां वर्षा राजासंग नुझुकी राजालार्इ नै झुकाउने गरी आन्दोलन घोषणा गरेकोमा ती दललाई । भोलिदेखि फेरि जनताको आन्दोलन उठ्ने भन्दैं ‘जनआन्दोलन दबाउन शाही सरकारले गरेकोजघन्य अपराध तथा अत्याचारको एक/एक हिसाबकिताब’ राख्ने तिनको ताजा निर्णय यहां राखिएको छ । मान्नुस् यही हो सात दलको नयां वर्षको शुभकामना, आन्दोलनको शुभकामना क्या । जानकारीका लागि सात दलको निर्णय जस्ताको तस्तैः

प्रेस विज्ञप्ति

आज ०६३ बैशाख १ गते संयुक्त जनआन्दोलन उपत्यका संयोजन समितिको बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ-

१. निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गत ०६२ चैत २४ गतेदेखिको आमहड्ताल सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको छ । आन्दोलनलाइ सफलताको यो उचाइमा पुर्‍याउन साथ, सहयोग र समर्थन दिनुहुने सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ । भोलि बैशाख २ गतेदेखिको आमहड्ताललाइ थप सशक्त, जुझारु एवं प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने कार्यक्रममा हामी सम्पूर्ण यातायात, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, पसल, शिक्षण संस्थालगायत सबै क्षेत्र बन्द गरी पुनः सडकमा उत्रन सम्बन्धित सबैलार्इ आहृवान गर्दछौं ।

२. लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौ । घाइतेहरुप्रति उच्च सम्मान जाहेर गर्दछौ । यसक्रममा निरंकुश शाही सरकारले गरेको जघन्य अपराध तथा अत्याचारको एक/एक हिसाब किताब चुकाउन सम्पूर्ण आन्दोलनकारी जनसमुदायलाई अझ उच्च मनोबल र साहसका साथ सडकमा उत्रन आहृवान गर्दछौ ।

३. आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका, घाइते भएका तथा वेपत्ता पारिएका आन्दोलनकारीको अभिलेख तयार गर्न साथै आन्दोलनमाथि निर्मम दमनमा उत्रने व्यक्तिहरुको समेत अभिलेख तयार गरी सात दलको केन्द्रीय निकायमा पठाउन हामी स्थानीय निकायलार्इ आहृवान गर्दछौ । साथैं गोंगबुलगायतका क्षेत्रबाट वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न सहयोग पुर्‍याउन मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकार मित्रहरुलार्इ हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

४. शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि जंगली तथा बर्बर दमन गर्ने जो कोही पनि जनताका नजरमा अपराधी ठहरिने छन । हामी तिनीहरुलार्इ अपराधीको सूचीमा सूचीकृत गरी कडा भन्दा कडा सजाय दिन प्रतिवद्ध छौं । यसक्रममा लोकतन्त्रका हिमायती तमाम सुरक्षाकर्मीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन नगर्न अपिल गर्दछौं ।

संयुक्त जनआन्दोलन उपत्यका समन्वय समिति